केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे थे। यह बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है, जब कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने DA की तीन किस्तें रोक दी थीं। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठे, और वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें यह बकाया मिलेगा, लेकिन सरकार का जवाब निराश करने वाला रहा। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।
क्यों रुका था DA?
कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी खर्च करना पड़ा। इस कारण जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की DA और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तें रोक दी गईं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि इस बकाया को अब देना संभव नहीं है।
सरकार का साफ जवाब
राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या सरकार 18 महीने के DA बकाया देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा, “कोई सवाल ही नहीं उठता।” मंत्रालय का कहना है कि कोविड के दौरान आर्थिक संकट और कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के कारण DA बकाया देना मुश्किल है। यह जवाब कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारी संगठनों, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, ने बार-बार सरकार से बकाया देने की मांग की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, इसलिए यह बकाया उनका हक है। संगठनों ने सरकार को पत्र लिखे और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि मौजूदा वित्तीय स्थिति में यह संभव नहीं है।
क्या है छोटी राहत?
हालांकि 18 महीने का बकाया DA नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक छोटी राहत की खबर है। जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगी, जिसमें जनवरी से मार्च का एरियर भी शामिल होगा। उदाहरण के लिए:
बेसिक सैलरी | DA बढ़ोतरी (2%) | मासिक फायदा | 3 महीने का एरियर |
---|---|---|---|
18,000 रुपये | 360 रुपये | 360 रुपये | 1,080 रुपये |
9,000 रुपये (पेंशन) | 180 रुपये | 180 रुपये | 540 रुपये |
यह राशि अप्रैल 2025 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में आएगी।
आगे क्या करें कर्मचारी?
सरकार के इस फैसले से कर्मचारी निराश हैं, लेकिन संगठन इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वे कानूनी रास्ते और आंदोलन के जरिए अपनी मांग उठाने की योजना बना रहे हैं। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे:
- अपने संगठनों के साथ मिलकर दबाव बनाएं।
- भविष्य की DA बढ़ोतरी पर ध्यान दें।
- 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करें, जो 2026 से लागू हो सकता है।
हालांकि, सरकार का रुख देखते हुए बकाया मिलने की उम्मीद कम है। कर्मचारियों को अब नए वेतन आयोग और दूसरी योजनाओं पर ध्यान देना होगा।