भारत के गांवों में रहने वाले उन लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है, जो कच्चे मकानों या झोपड़ियों में रहते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत नया सर्वे शुरू कर दिया है, जिसका मकसद हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना है। अब आप अपने मोबाइल से ही आवास प्लस 2024 ऐप के जरिए इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। यह योजना 2029 तक 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। आइए जानते हैं कि यह सर्वे क्या है, कैसे इसमें हिस्सा ले सकते हैं और क्या-क्या फायदे मिलेंगे।
सर्वे का मकसद: हर घर को पक्की छत
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य उन परिवारों को ढूंढना है, जो बेघर हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इस सर्वे के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। अब तक इस योजना के तहत 2.69 करोड़ घर बन चुके हैं, और 3.79 करोड़ घरों का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। यह सर्वे 10 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अगर आप पात्र हैं, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि समय खत्म होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो:
- कच्चे मकान या झोपड़ी में रहते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL), SC/ST, दिव्यांग, या विधवा परिवार से हैं।
- परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है।
- टैक्स देने वाले या 2-5 एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
| पात्रता मानदंड | विवरण |
|---|---|
| मासिक आय | 15,000 रुपये से कम |
| घर की स्थिति | कच्चा मकान या बेघर |
| विशेष श्रेणी | BPL, SC/ST, दिव्यांग, विधवा |
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप अपने स्मार्टफोन से आवास प्लस 2024 ऐप और आधार फेस आरडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद:
scall 1. ऐप में आधार नंबर डालकर फेस ऑथेंटिकेशन करें।
2. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
3. अपने कच्चे घर की दो तस्वीरें और अपनी सेल्फी अपलोड करें।
4. जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि स्कैन करके जमा करें।
5. फॉर्म जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें।
मिलने वाले फायदे
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा, मनरेगा के तहत 95 दिन का रोजगार, 18,000 रुपये मजदूरी, 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए, और एक मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। कुछ खास इलाकों जैसे हिमाचल, उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1.30 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। यह योजना न सिर्फ घर देती है, बल्कि बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित करती है।
जल्दी करें, समय सीमित है!
सरकार ने इस सर्वे को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो। अगर आप अपने गांव में रहते हैं और पक्के घर का सपना देख रहे हैं, तो 30 अप्रैल 2025 से पहले रजिस्टर करें। आप अपनी पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव या आवास सहायक से भी संपर्क कर सकते हैं। यह आपके सपनों का घर पाने का सुनहरा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें! अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।